•  1 अप्रैल 2012 से आपके रोजमर्रा के जीवन में कई खट्टे-मीठे बदलाव हो रहे हैं। खासकर आर्थिक मोर्चे पर कुछ नए प्रावधान जहां आपके जीवन को महंगा कर देंगे। राज्य और केंद्र सरकारों के आम बजट, रेल बजट में टैक्स और टिकट दरों के जरिए आई महंगाई रविवार से आपके जीवन में उतर जाएगी। वहीं कुछ राहतें भी आपका इंतजार कर रही हैं। बड़ा सुकून तो तबाकू का पाउच बंद होने का है।

    अब आप खुद करवाएं मिलावटी खाने की जांच

    खाने-पीने के सामान की क्वालिटी की शिकायत और जांच करना 1 अप्रैल से आसान हो जाएगा। नए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम लागू होने से उपभोक्ता को खुद ही जांच करवाने के अधिकार मिलने वाले हैं।

    अधिनियम में एक धारा ऐसी है जिसमें उपभोक्ता को यह अधिकार दिया गया है कि यदि उसे लगता है कि कोई खाद्य पदार्थ मिलावटी, दूषित या हलकी किस्म का है तो वह दुकानदार को एक पत्र देकर यह बता सकेगा कि वह अमुक वस्तु का नमूना लेकर जांच करवा रहा है। दुकानदार भले ही पत्र लेने से इनकार कर दे, ग्राहक का अधिकार खत्म नहीं होगा। नमूना तय अधिकारी को दिया जा सकता है। जांच अधिकृत खाद्य विश्लेषक द्वारा की जाएगी। यदि रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि पदार्थ दूषित है तो अधिकारी प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई के लिए एडीएम के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

    वहां से विक्रेता के लिए जुर्माने की सजा तय होगी। अभी तक उपभोक्ता को किसी भी प्रकार की जांच के लिए खाद्य एवं औषधि विभाग की कार्रवाई पर निर्भर रहना पड़ता था।

    शारीरिक नुकसान की भरपाई मिलेगी – यदि किसी दूषित पदार्थ से किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृतक के निकटतम वारिस को न्यूनतम पांच लाख रुपए की क्षतिपूर्ति मिलेगी। कोई गंभीर बीमारी या शारीरिक क्षति होती है तो अधिकतम तीन लाख रुपए वहीं आंशिक खराबी पर एक लाख रुपए की क्षतिपूर्ति मिलेगी। यह सारी कार्रवाई छह माह में निपटाना होगी। वहीं असुरक्षित खाद्य पदार्थ बेचने पर दोषी को उम्रकैद और 10 हजार रुपए तक के जुर्माने तक की सजा हो सकती है।

    जनहित में माल वापस बुलवाना पड़ेगा

    यदि किसी उत्पादक या विक्रेता ने बाजार में माल भेजा है और बाद में किसी स्तर पर वह माल दूषित पाया गया है तो व्यवसायी को जनता के हित में सारा माल न केवल बाजार से वापस बुलवाना होगा बल्कि संबंधित अफसर को बताना भी होगा कि उसने सारा माल बुलवा लिया है। ऐसा करके वह सजा से बच सकेगा।

    विज्ञापन में सच बताना होगा 

    विज्ञापन देखकर कोई खाद्य पदार्थ खरीदा और पाया कि जो दावे (पदार्थ में शामिल तत्व, मात्रा आदि के) विज्ञापन में किए गए थे वो गलत हैं तो शिकायत कीजिए। इस गलती पर विक्रेता या निर्माता को पांच लाख जुर्माना और छह महीने की सजा का प्रावधान है।

    यहां करें शिकायत

    खाद्य एवं औषधि प्रशासन,
    एमवायएच कैम्पस, डेंटल कॉलेज के सामने, इंदौर,
    फोन 0731-2521248,

    खूब सारा बढ़ेगा बोझ, थोड़ी सी राहत भी

    फटका

    - प्लेटफार्म टिकट तीन के बजाए पांच रुपए में मिलेगा।

    - वातानुकूलित यात्रा महंगी होगी। सेकंड एसी में 15 और फस्र्ट एसी में 30 पैसे प्रति किलोमीटर अधिक चुकाने होंगे।

    - सोने पर एक्साइज ड्यूटी लगने से गैर ब्रांडेड ज्वेलरी महंगी होगी।

    - सर्विस टैक्स की दर 10.30 से बढ़ कर 12.36 प्रतिशत होगी जिससे सभी सेवाएं लेना महंगा होगा।

    - किराने की कई चीजें महंगी क्योंकि राज्य सरकार ने इंट्री टैक्स 1 से बढ़ाकर 2 प्रतिशत कर दिया है।

    - होटल में ठहरना, खाना और कैटरिंग महंगा हो जाएगा।

    - उत्पाद शुल्क 10 से 12% करने से कारें महंगी होंगी।

    - संपत्ति खरीदना महंगा होगा। गाइड लाइन 20 से 400% तक बढ़ेगी। इस अनुपात में स्टाम्प ड्यूटी भी बढ़ जाएगी।

    - केबल से टीवी देखना महंगा होगा : चैक और ड्राफ्ट की मान्यता छह की जगह तीन माह रह जाएगी।

    - इंश्योरेंस की प्रीमियम बढ़ जाएगी।

    सुकून

    - प्रदेश में पेट्रोल करीब 50 पैसा सस्ता हो जाएगा लेकिन केंद्र पेट्रोल की कीमत 3-4 रुपए बढ़ाने वाला है। तब यह राहत बेमानी हो जाएगी।

    - लघु बचत दरें 0.5% बढ़ी

    - सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर में 50 रुपए तक के टिकट मनोरंजन कर मुक्त।

    - इनकम टैक्स की सीमा 1.80 से 2 लाख होने से 2 हजार सालाना की बचत।

    - तंबाकू गुटखे बाजार से गायब हो जाएंगे।

    - कर्मचारियों को 7% बढ़कर महंगाई भत्ता मिलेगा।

    Posted by jabalpurguide @ 11:24 AM

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